ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਖੜੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦਿਵਾਲਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜੀ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 37 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਰਘਬੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ , ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਰਜੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ,ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
