ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ; ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੀ.ਓ.ਆਈ.ਐਸ.ਈ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 2,520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

Punjab News, 21 Dec 2025 (Media PBN)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ-ਸਮਰਥਿਤ ਪੀ. ਓ. ਆਈ. ਐਸ. ਈ.ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਕਮਜ਼-ਐਕਸੀਲਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਰਾਜ ਨਾਲ 70:30 ਲਾਗਤ-ਵੰਡ) ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ, ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ।