ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ਼ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕੌਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸ਼ਿਆ ਕਿ ਖਰਾਬ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ/ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਓਹੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਸੀ2+50% ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ-ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।

ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਸਲੀ ਰੋਗਾਂ, ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਕੋਨੀਆ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਏਡਾ (ਯੂ ਪੀ) ਦੀ ਲਕਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਐਲ ਏ ਆਰ ਆਰ 2013 ਅਤੇ ਐਫ ਆਰ ਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਾਲ਼ਾ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।