ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਵਰਦ੍ਹੇ ਮੀਂਹ ‘ਚ ਗਰਜੇ ਕਿਸਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਰਨਾਲਾ:

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ/ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ-ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਫ਼ਸਲੀ ਰੋਗਾਂ, ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਕੋਨੀਆ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਭਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਫੌਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਏਡਾ (ਯੂ ਪੀ) ਦੀ ਲਕਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਅਤੇ ਐਫ ਆਰ ਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ ਡਕੌਂਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਟੁਲਪਲਾਜ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ ਡਕੌਦਾ ਧਨੇਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਬਦਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੁਰਮੇਲ ਸ਼ਰਮਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਲਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਔਰਤ ਕਨਵੀਨਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲੱਖੋਵਾਲ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *