ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ‘ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਫੂਕੀ ਝਾੜੂਆਂ ਦੀ ਪੰਡ! ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ 

ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ -ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਜੋਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਦੇਖੀ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਲਿਖੀਆਂ  ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਅਤੇ ਝਾੜੂਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਫੂਕ ਕੇ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਪਦ ਚਿੰਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਮਬਰਸਮੈਂਟ ਵਰਗੀ ਜਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਮਬਰਸਮੈਂਟ ਵਰਗੀ ਜਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜੋਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਪੁਰੀ, ਮਨਦੀਪ ਮਗੋਤਰਾ, ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਠਾਕੁਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ  ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *