ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਿਆ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ! ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਵਨਾ ਅੱਜ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟੋਹਾਣਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ, 7 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਮਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਹਾਣਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮੋਗਾ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ,ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹਿੰਦ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਿੰਮਨ ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਸੁੱਖ ਗਿੱਲ ਮੋਗਾ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
