ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ SKM ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਮੋਗਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ
ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ, ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ: ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ, ਹਰਨੇਕ ਮਹਿਮਾ
ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਰ: ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਰਨਾਲਾ:
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰਤ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
