ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਦੇਂਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਮਿਊਸਪਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਟੀ .ਐੱਫ. ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨ ਪਾਹਵਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀਜ -ਪਿਆਜ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਗਭਗ 2400 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਗ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ।ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਂਣ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ- ਕਲਾਮੀ ਤਰੱਕੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਾਈ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ ਸਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ 2024ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਸਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘਣੀਆ,ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈਕਚਰਾਰ , ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ , ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪੀ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਟੋਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
