ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ

8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ/ਪੰਜਾਬ ਨੈਟਵਰਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਲੋਵਾਲੀ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਾਮਲੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਗਣਾਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੂੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ 8 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤਾ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, 01.01.2016 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ਿਕਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਣਦੇ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੁਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਜੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਜਾਰ ਖਾਨ, ਦਲਵਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਲਾਲ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।