ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ! ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਗਿਣਨੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

All Latest NewsBusinessEntertainment

 

ਨਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ: ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਰਨਾਲਾ

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉੱਘੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾਵਾਂ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ, ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਹਿੰਦੂਤਵ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਡਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗ਼ਲਬੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜੰਗਲ ਉੱਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਚਲਾਕੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਗਰੋਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਥਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਣਦਣਾ ਰਹੇ ਜਾਬਰ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮੋਏ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕੈਂਪ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ; ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ/ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਝੂਠੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਸੰਦ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੁਰੰਤ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਤਿੰਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਯੂਏਪੀਏ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਬੇਕਿਰਕ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਉੱਪਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਹਦ ਹੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਬਰ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬ਼ਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਵਤੀਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਕਾਰਕੁਨ, ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਔਰਤਾਂ ਨਾਮਵਰ ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮਾਨਵਤਾ ਕਲਾ ਮੰਚ ਨਗਰ (ਪਲਸ ਮੰਚ ) ਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨਰਗਿਸ, ਅਜਮੇਰ ਅਕਲੀਆ, ਪਰਮਜੀਤ ਟੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਬਲਕਰਨ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਇਆ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *