ਪੰਜਾਬ ਦੇ 450 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ- ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.

ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੁਰੇਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ- ਮਲਕੀਤ ਹਰਾਜ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 

ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 450 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੈਜਾਣ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਸਕੂਲ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਦਾ 450 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਦਿੱਲੀ’ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਿਤਿਹਾਰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੀ ਕਿਸੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੂਲੀ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ , ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗੇਸ਼ ਨਈਅਰ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੂਤ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਗਗਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਗਰਗ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ, ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *