ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ
ਮਾਮਲਾ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜੈਤੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਐਸ ਐਲ ਪੀ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 28 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 31ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਿਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ/ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ / ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22 ਬੀ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ , ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 17ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
