ਨਵੇਂ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.
14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਵਚਨਬੱਧ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਕੇਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧੂਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ‘ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ’ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।
ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਵਰਨਾਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 15896 ਆਫ਼ ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਨੇ ਵੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ਼ ਨਹੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧੂਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
