ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਡਾ. ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ , ਅਜੈ ਸਨੋਤਰਾ , ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ , ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ , ਜਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ.ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਡਾ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀ ਏ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ , ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ , ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਸਰ , ਨਛੱਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ , ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ,ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਟਰਪਈ, ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੂੰ ,ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ , ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ, ਮੰਗਲ ਟਾਂਡਾ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੇ ਪੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਕਰਨ।
1-1-2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਡੇਲੀਵੇਜ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ।
ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਆਗਣਵਾੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, 1-1-2016 ਨੂੰ ਬਣਦਾ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਨਗਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ 2.25 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਏਸੀਪੀ ਸਬੰਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 26000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ 258 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 15-1-2015 ਅਤੇ 17-7-2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਡ ਸਮੇਤ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਜੀਆ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੂਲਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਕੈਸ਼ ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ 1-1-2020 ਦਾ ਮਾਰੂ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਖਾਸਾ , ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ, ਰਣਧੀਰ ਮਸੀਹ, ਅਸਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਹਰਮਨਦੀਪ ਭੰਗਾਲੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
