ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ

ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ- ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ 3000 ਰਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਪੈਸਕੋ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ , ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ , ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ, ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲ, ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਵਾਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ, ਨਵੀਨ ਸੱਚਦੇਵਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਰਾਕੇਸ਼ ਧਵਨ , ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ , ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।