ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਸਾਲ 2028 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਕੇ ( ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ85 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ, ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ 75 ਤੋਂ 85 ਸਾਲ, ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ 65 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਗਰੁੱਪ 65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਾਕੇ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਡਿਊ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ,ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ,ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2 .59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ 31ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸਤਾਂ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।