ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ-

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਜੋ ਯੱਕਮੁਸਤ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ , ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਗਰਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਵਾਹ, ਮੁੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ / ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਫਰਵਰੀ 2025 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸਤ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ , 75 ਤੋਂ -85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ/ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਕਿਸਤ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,75 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ / ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016-17 ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ 15 ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ,ਸਾਲ 2018-19 ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ 18 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ 9 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਨਵਰੀ 2028 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥਣ ਲਈ 1ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ/ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ 4 ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025, ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਕਤੂਬਰ 2025, ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ 36 ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2016 ਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ 12, ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਤੀ 1ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ 24 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 1ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 31ਮਾਰਚ2024 ਤੱਕ ਡੀ ਏ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸਤਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਓਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੀਊ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ 8 ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *