ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ‘ਤੇ; 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ‘ਹੱਕ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ’ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਗਰੂਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲ਼ਮਟੋਲ਼ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਮੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲੂਕਾ, ਜੌਨੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਅੰਗੁਰਾਲ, ਜਸਪਾਲ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਲਾਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸੈਣੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ‘ਸਿਫਰ’ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਅਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਸੋਧੇ ਡੀਏ ਜਾਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ’ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
