5178 ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਜਿੱਤ- ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਬਠਿੰਡਾ
ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ 5178 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ਼ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੋਆਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖ਼ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀਪਕ ਰਾਜਾ ਵਰਸਿਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੀਪ ਰਾਜਾ , ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਕੀਤੀ,ਆਖ਼ਰ ਫੈਸਲਾ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿੱਲ ਭੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇਮੋਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਖ਼ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ । ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰੇ। ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਈ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਜਾਵੇ।
