ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਬਾਂ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਸੈਦੋਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਢਾਬਾਂ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਢੰਡੀਆਂਂ, ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਭਜਨ ਛੱਪੜੀ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਬੇਗ ਝੰਗੜਭੈਣੀ,ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਧੀਰਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਢਾ,ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਿਸ਼ੀ ਪਾਲ,ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਿਆ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ ਦਾ ਜਲ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਮਿਲਦੇ ਖਣਿਜਾਂ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਜਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਘਾਣ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਖੇਤੀ, ਸਿਹਤ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਵਧਾ ਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਇਆ ਹਨ। ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਥੋਪ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ,ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ,ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲੀਂ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਐਨ ਆਈ ਏ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇਦਫਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਓਹਨਾ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ,ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ,ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ,ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ)ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ,ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ), ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ,ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ,ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
