ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ,ਮੋਗਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 250 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ 86 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 31 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਜਾੜਿਆ ਜਿਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ‘ਮੂਲਵਾਸੀ ਬਚਾਓ ਮੰਚ’ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਕਸੂਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ’ਚ ਰਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਰਾਜਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਣਸਰਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ,ਹੰਸ ਰਾਜ ਪੱਬਵਾਂ, ਰਛਪਾਲ ਕੈਲੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ।