ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ IAS ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਬਾਦਲਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਬਾਦਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਉਸਦਾ (ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ) ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਏਐਸ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, 2008 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ (ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ (ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ) ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਕਾਰਨ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
