ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਛੱਡੇ AAP ਸਰਕਾਰ

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਕਿਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ/ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰੀਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਕਿਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ‘ਆਪ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’, ‘ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ’, ‘ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ’ ਵਰਗੇ ਜ਼ੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਹਰੇ ਇਸ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ।

ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਾਬਜ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ/ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨਲੈਂਡ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਟ-ਆਫ ਡੇਟ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ, ਨਜ਼ੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ, ਭੰਡਾ, ਜੁਮਲਾ-ਮਾਲਕਨ, ਪਨਾਹੀ-ਕਦੀਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨਲੈਂਡ ਐਕਟ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ/ਲਿਮਟ, ਮੋਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ) ਵਿੱਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜਾ ਨਿਬੇੜੂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ,ਆਲੂ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਆਦਿ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 18 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਹਰੀਸ਼ ਨੱਢਾ ਲਾਧੂਕਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 7 ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ, ਬਿਸਤਰਿਆਂ, ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਲਕੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ।