Education News: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦੋਸ਼, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈੱਸ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਦਬਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਪਟਿਆਲਾ-
Education News: ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਾਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਪ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪਟਿਆਲਾ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ‘ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ’ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’, ‘ਪੀ.ਐਮ.ਸ੍ਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈਂਸ’ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਡਿੰਗ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਨਿਤਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਮੀਂਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਹੈ।
ਨਾਭਾ-ਭਾਦਸੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚਲੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੀਡਿੰਗ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ , ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਕ ‘ਮੰਗ ਪੱਤਰ’ ਭੇਜਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ’ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ/ਪੀਐੱਮ ਸ੍ਰੀ/ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਤਕਰੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਡਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 19200 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ/ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
