ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦਿਵਾਲਾ; ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ…! ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਐਕਸਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਸਲੇ ਜਿਓ ਦੀ ਤਿਓ
ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਪੈਂਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀ ਹੋਈਆ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ 14 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਪੱਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਓ ਦੀ ਤਿਓ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਈ ਨੂੰ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ .ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਪਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਾਂ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਘੰਰਸ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
