ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 53 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 3 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਡੀਏ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 53 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਡੀਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਭੱਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ।
