ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਨੰਗਾ! ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਅਤੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਥੇ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਰਸਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
