ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ: ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ: ਹਰਨੇਕ ਮਹਿਮਾ
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 14524 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਪਰ 2023-24 ਅਤੇ 2024- 25 ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ 13888 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 14524 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 4.6 % ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਲਾਨਾ ਸਿਰਫ 2.3% ਵਾਧਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10% ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਆਲੂ, ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਮਟਰ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ 758 ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 916 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਠ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 205 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਿਰਫ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 401 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ।
