ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਹਾ

All Latest NewsNational NewsNews FlashPunjab NewsTop BreakingTOP STORIES

 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ

ਕੱਲ੍ਹ 28 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕੇਐੱਮਐੱਮ, ਐੱਸਕੇਐੱਮ (ਐੱਨਪੀ) ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) 28 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ/ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਯੂਪੀ, ਅਸਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬਦਨਾਮ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਵਰਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ।

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। SKM ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਐਨਸੀਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 29 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *