ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ

ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ- ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ

ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 284 ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। 25 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1913 ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਐਕਟ 1930 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1954 ਵਿੱਚ, ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1995 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ 1995 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ

2006 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4.9 ਲੱਖ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ-ਰਿਜੀਜੂ

ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2006 ਵਿੱਚ 4.9 ਲੱਖ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।