ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ; ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੁਆਇਨ

 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ, 2500 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 800 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ, 1700 ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇ

ਈਟੀਟੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਡਟੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਈਟੀਟੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ। ਈਟੀਟੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।

ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ।

ਅਨਮੋਲ ਬੱਲੂਆਣਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ, ਅਮਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਮਲ ਅਬੋਹਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਗੁਰ ਪਾਤੜਾਂ, ਅਭੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਟੀਟੀ ਕਾਡਰ ਦੀ 5994 ਭਰਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ 2500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।

ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਟਸਅੱਪ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 2500 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 800 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਬੀਤੀ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।