ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ! 3704 ਅਤੇ 6635 ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਸਟ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

3704 ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਮੁੱਢੋਂ ਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਰੀਕਾਸਟ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ‘ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਾਰਚ’

10 ਮਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੱਛਮੀ) ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਗਰੂਰ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੀਕਾਸਟ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚੋਂ 3704 ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ 6635 ਈਟੀਟੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਗਹਿਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.), 6635 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀਈਓ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸੰਗਰੂਰ ਮੈਡਮ ਤਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਮੈਡਮ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲ ‘ਮੰਗ ਪੱਤਰ’ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ‘ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਾਰਚ’ ਕੱਢਣ ਅਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੱਛਮੀ) ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 6635 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੀਪ ਬਨਾਰਸੀ, 4161 ਮਾਸਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਅਤੇ 3704 ਭਰਤੀ ਦੇ ਗਗਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਚੀਆਂ ਰਿਕਾਸਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਸੈਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3704 ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਮੁੱਢੋਂ ਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਕਾਸਟ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ 6635 ਈਟੀਟੀ, 4161 ਤੇ 2392 ਮਾਸਟਰ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਈਟੀਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪ੍ਰੋਮੋਟਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਦਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ‘ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ-2025’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰਿਵਿਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ਼, ਓਡੀਐੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 7654 ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. (4500 ਈ.ਟੀ.ਟੀ.) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰਾ ਅਧੀਨ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 5994 ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। 4161 ਅਤੇ 3582 ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਲਾਭ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਮੌਕੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਘ ਰਾਜ ਲਹਿਰਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਖਨੌਰੀ, ਰਾਜ ਸੈਣੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ, ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਤੌਜ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਸਵਾਤੀ, ਮੈਡਮ ਪਿੰਕੀ, ਮੈਡਮ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਖਨੌਰੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਲਹਿਰਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਲਹਿਰਾ, ਰਵੀ ਬਾਵਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਖਨੌਰੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *