ਸਕੂਲੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ – ਏਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ!

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਉਦਘਾਟਨ ਉਪਰੰਤ ਸਪਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਝੀ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆਂ।

ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਸਮੇਂ  ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਖ਼ਾਨੇ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਡੈਸਕ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਖ਼ਾਨੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡੈਸਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਸੀ।

ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ‘ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ 8,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਖੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਸੱਤ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਉਸਾਰ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਘਾਟਨੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 20,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਅਧੀਨ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਨਾਲ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 410 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਉਪਰੰਤ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *