ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਐਲਾਨ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 20 ਮਈ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

1 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੌਂਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੋਗਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਵਨ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਤੀਸ ਲੂੰਬਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ 26 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ,ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਲੰਧਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਸੂਰਾਂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੋ ਮੋਗਾ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ , ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਫਿਰੋਜਪੁਰ , ਸੋਮ ਨਾਥ ਅਰੋੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਮੇਲ ਚੰਦ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ , ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਸੀਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਢੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 20ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1 ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਤੀਆਂ , ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 21-25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧੋਥੜ, ਪੋਹਲਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ , ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ , ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ , ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ , ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਧਰਮਵੀਰ ਜ਼ੀਰਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *