UGC ਨੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੇ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ (ਯੂਜੀ) ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਪੀਜੀ) ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ 2020) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਿਪਲੋਮਾ, ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਸੀ।
ਕੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 80 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 120 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 160 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਨਰਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਏਬੀਸੀ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਜੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਯੂਜੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੈਟਾਂ (ਆਫਲਾਈਨ, ਔਨਲਾਈਨ, ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ, ਜਾਂ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ, ਜੁਲਾਈ/ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ/ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
UGC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
