ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲੱਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ: ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ: ਹਰਨੇਕ ਮਹਿਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ: ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਧੱਕੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ -ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਭੇਜਣ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਅਖਾੜਾ, ਭੂੰਦੜੀ, ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ, ਬੱਗੇ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਤ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਰ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੁਟਾਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ 94 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ।
