ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ UPS ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ: ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਹਿੱਤ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ।
ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸੰਜੂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ “ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ” ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਸੈਬਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਕੁਲਵੰਤ ਖਨੌਰੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਹਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀਪੀਐੱਫ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝਨੇੜੀ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਪਿਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਨੀਰੂ, ਆਰਤੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਜੇਜੀ ਖਾਨ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਂਸਲ, ਸਤਿੰਦਰ ਬਤਰਾ, ਹਰਵੇਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
