ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਹੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਲਟਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੇ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 3 ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸੰਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਲਟਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੋਰਾਨ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ।
