ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮਾਮਲਾ – ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਬਣਦੀ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ
ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਟੈਚ
ਮੀਡੀਆ ਪੀਬੀਐਨ/ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੰਗਲ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ ਚ ਵਿਧਵਾ ਉਰਮਿਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜ਼ੁਲਫੀ ਰਾਮ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ 1994 ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 1994 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜ਼ੁਲਫੀ ਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਬ੍ਰਹਮੀ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ 1983 ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ੁਲਫੀ ਰਾਮ ਨੇ ਉਰਮਿਲਾ ਦੇਵੀ ਨਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਜ਼ੁਲਫੀ ਰਾਮ ਦੀ 14 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਧਵਾ ਉਰਮਿਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰਵਾਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਰਮਿਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਰਮਿਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਰਮਿਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ’ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਰਮਿਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅੱਧੀ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫੀ ਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ 1983 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਰਾਮ ਨੇ ਉਰਮਿਲਾ (ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ) ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ 1986 ’ਚ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੰਗਲ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਐਟਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
