ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ: ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦੀ 927 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰੋਕਣ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 17 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਬੇਚਿਰਾਗ ਪਿੰਡ ਦੀ 927 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀ ਕੁਚਲਣ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਗਭਗ 100 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖਲਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣ, ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੋ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਲਤਾੜੇ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਲਿਤ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
