Pension Rules: ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ! ਹੁਣ ਸੈਲਰੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ

 

Pension Rules : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Pension Rules for Retired Employess) ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPT) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਯਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 30 ਜੂਨ ਜਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ) ਨਿਯਮਾਂ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 1 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 30 ਜੂਨ ਜਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਣਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 1 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ptc