ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ! ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਬਚਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇੜੇ ਪਈ ਹੋਈ ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣਾ ਅਨਿਆਂ-ਪੂਰਨ ਤੇ ਦਬਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਣਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਆੜ ਸਿਆੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਮੂਲ ਨੁਕਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
