Punjab News: ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ-ਨਕਸਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਲ-ਜੰਗਲ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24000 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
ਜੰਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਕਸਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੰਗਲ਼ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਲ (ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਜੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਯੂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਦਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਉਵਾਦੀ ਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਜੰਗਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਉਵਾਦੀ ਤੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਸਤਰ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਗਲਾਡਾ ਨੇ 24000 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਉਜਾੜੂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 41 ਪਿੰਡ, 5 ਮੋਗਾ, 3 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
