ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਤਕਰਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਲੰਧਰ
ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਸਾਧਨਹੀਨ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਥੋਂ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ, ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਨ ਨਿਰਮਲ ਮਲਸੀਆਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਤਪੁਰ, ਹਰਬੰਸ ਮੱਟੂ, ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ- ਸਾਧਨਹੀਣ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਬੇਧਿਆਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਉਜ਼ਰਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਵੱਛ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਣ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਰਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਅਮਾਨਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨੋਂ ਬਾਹਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੰਢਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਦਲਿਤ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ, ਜੰਗਲਾਤ, ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੇ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ : ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਝਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਜ਼ਰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੁਢਾਪਾ-ਵਿਧਵਾ-ਅੰਗਹੀਣ-ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 55 ਸਾਲ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੱਦ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇ। ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ’ਚ ਰਲਾਉਣਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਠਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ, ਲਿੰਗਕ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ-ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੰਜ਼ਰ, ਨਜੂਲ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ-ਗਰੰਟੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
