ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ! ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ CISF ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕਪਾਸੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ/ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ/ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਵਿਕਾਸ, ਡਿੱਗਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ,ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਧੀਨ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
