Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚ 90% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Fazilka News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਸ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

PSU (ਨੌਜਵਾਨਾਂ) ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਮਹਾਰਖੀਵਾ, ਸਕੱਤਰ ਮਮਤਾ ਲਾਧੂਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਦਿਲਕਰਨ ਰਤਨਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਸ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਅਦਿਤਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਨ ਮਹਾਰ ਸੋਨਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ, ਲੱਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੂਠੇ ਇਨਕਾਉਂਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟੇ ਰੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 90% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਜਲ ਰਾਣੀ, ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ,ਸੋਨੀਆ ਰਾਣੀ, ਰਾਣੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ, ਸੋਮਾ, ਕਿਰਨਾਂ ਰਾਣੀ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਕਸ਼ੇ ਤਰੋਬੜੀ , ਅਸ਼ੋਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੁਜੈਦੀਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *