Breaking: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਸੋਧ

ਹੁਣ ਦਿਨ ‘ਚ 9 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਸਣਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਪ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟ 1958 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹੁਣ 20 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਦੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ 20 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਹੋਣਗੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 9 ਦੀ ਬਜਾਏ 12-13 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਲਚਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਮੁਲਾ਼ਜਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 8 ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।