ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤਰੀਕ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ!
– ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ: ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ 1 ਮਾਰਚ 2027 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ
– ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ: ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ, ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ
– ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 4 ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ।
ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 16 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁੱਢਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2011 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਘਰੇਲੂ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ 1948 ਵਿੱਚ SC-ST ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। OBC ਗਣਨਾ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 2,650 ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1,270 ਐਸਸੀ, 748 ਐਸਟੀ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। 2011 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 16.6% ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ 8.6% ਸੀ।
ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 29 ਕਾਲਮ, ਸਿਰਫ਼ SC-ST ਵੇਰਵੇ
2011 ਤੱਕ, ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 29 ਕਾਲਮ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਕਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕਾਲਮ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ 1948 ਵਿੱਚ SC-ST ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। OBC ਗਣਨਾ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 2,650 ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1,270 ਐਸਸੀ, 748 ਐਸਟੀ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। 2011 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 16.6% ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ 8.6% ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ?
80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੇਤਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਉਠਾਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਲ 1979 ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 1990 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਓਬੀਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਯਾਨੀ SECC ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਲਈ 4,389 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ 2013 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
