Punjab News: ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ’ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
Punjab News: ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਧਨੇਰ
Punjab News: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ, ਏਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਲਾਧੂਕਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਵੇਗਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਜਬਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ’ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨ ਡੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।
