ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਰੱਖੇਗੀ ਠੇਕੇ ਤੇ…! ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ 1000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਧ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਖਰਚਾ ਵੀ.ਐਨ. ਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 200 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮਨੋਰੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ, 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਵਾਧੂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
